5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2120 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 10.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30.6 ਮਾਰਜੀਨਲ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਸਾਲ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 192 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਈ ਪੀ ਐਫ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 8.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈ ਪੀ ਐਫ਼ ਓ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਂਦੂ ਦਤਾਤਰੇਅ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।