ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਵਾਡਰਾ ਲੈਂਡ ਡੀਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਡੀਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਡੀਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ 'ਚ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕੇ ਝਾਂਜੀ, 20ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੱਜ ਡੀ ਕੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀ ਐੱਸ ਸਿੰਘਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ ਏ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡੀ ਐੱਨ ਐੱਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।