ਹੁਣ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਣਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜੀਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਦਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।