ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਣੀ ਸਾਲਿਆਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ 'ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਾ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 79 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਮਗਰੋਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 2008 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨ ਆਈ ਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਗਰੋਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਜਾਂਚ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕੇ (2006), ਅਜਮੇਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਕੋਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।