ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੇਸ਼, ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ

ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3.49 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ) ਪਰਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3.34 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।
1932 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸਣਗੇ।