ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਾਲੀ ਖੇਡ ਬੇਪਰਦ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਝੀਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦਿਆਂ ਓਹਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂਨਾਥ ਮਯੱਪਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਓਥੇ ਗਈ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਪੁਰ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਓਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਕਿ ਚੋਰ-ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।