ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ : ਜੇਤਲੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 'ਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਖਨਊ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 16 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।