ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਵਿਆਪਮ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਮ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਨੇ ਮੋਢੀ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਨਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ 24-25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।