ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਐਚ ਐਲ ਦੱਤੂ ਨੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੇਮਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਮਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਆਰ ਦਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਦਵੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦਵੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਛਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਮਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।