ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦਣ ਆਇਆ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮੱਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਵਿਹਾਰਕ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ, ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਲਾਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ 'ਫਾਹੇ ਲਾਓ'’ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਧੜਾਧੜ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਸੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।