ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ

ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ? ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਸਾਖ਼ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾ ਛਿਆਹਠ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਤਾਹਠ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮੁੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਢੇ ਛਿਆਹਠ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਛਿਆਹਠ ਟੱਪ ਕੇ ਮੁੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਠਵੰਜਾ ਰੁਪਏ ਸੱਤਰ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਸਤਾਹਠ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਥੇ ਬੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਰੇੜ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ?