ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹੋ ਮੰਗ ਕੁਝ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਂਗ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਸਾਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਲਮਕਦੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕੀ।
ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 'ਹਾਈ ਟੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ 'ਹਾਈ ਟੀ' ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੂਣ ਧੂੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਏਸੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।