ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ : ਜਾਖੜ

ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕਾਮਨ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ 258 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਛਿੜਕਾਓ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਵਰਾਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਲਈ 700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਵਰਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜੁਆਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਵਰਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੱਠ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2009-10 ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸ੍ਰ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕਾਮਨ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਨਾ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।