ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 92 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।