ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ : ਕੇਂਦਰ

ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ, ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਨ ਜੇ ਏ ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।