ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ : ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014 'ਚ ਸਮਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਰੂੜੀਵਾਦੀ' ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ (ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।