Latest News
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

Published on 01 Dec, 2015 11:41 AM.

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱੱਤੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਨੀ ਰਕਮ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹ-ਖਰਚ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਠਾਈ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਬਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਸੇ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ'’ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੰਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਫੋਕਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਸੇਜ਼'’ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੌ ਸੋਲਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ 'ਸੇਜ਼'’ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਸੌ ਛੱਬੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸੇਜ਼'’ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸੌ ਛੱਬੀ 'ਸੇਜ਼'’ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੌ ਦੋ 'ਸੇਜ਼'’ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਏਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇੱਕ 'ਸੇਜ਼'’ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 'ਸੇਜ਼'’ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

762 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper