ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੜਬੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਜ਼ਰੀਏ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚਲਾਈ (ਮਿਲਿੰਗ) ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੀਬ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40,569.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ 'ਚ ਉਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਲਈ 3743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਛੇਲੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਫੀਸ 'ਚ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।