ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਛਣ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਬੌਸਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਛੇਤੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਗੱਠੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਏਥੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਹੀ ਕਸਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌੜ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਾਨ ਚਾਂਡੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਭੱਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।