ਅਬੋਹਰ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭੀਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 2004, ਧਾਰਾ 10 ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 302, 307, 326, 148, 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਬਹਾਵ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰ੍ਿਰਮਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਅਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।