Latest News
ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ : ਬਾਦਲ

Published on 17 Dec, 2015 11:52 AM.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 'ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿਖੇ 10ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਮੌਕੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਐਕਟ' ਹੇਠ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਪÎੜਾਈ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 245 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੁਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤਬੇਲੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਬੇਲੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ' ਹੇਠ 15 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ 3.05 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 30.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਚੀ ਦਰਜ਼ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ 2014' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮਾ ਚੁੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਡੀ ਪੀ ਰੈਡੀ. ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਬੀ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

1031 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper