ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)-ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 58 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੁਆਬ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 62 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੀ ਤਿਆਗੀ ਸਮੇਤ 58 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।