ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ...

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਆਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੌਰ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਹੰਢਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਭੁਗਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦੰਦੀ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਅਸਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਣੇ। 'ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ'’ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।