ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
