ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ |
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ | ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ | ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਕੌਣ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ | 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਨਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਗਏ | ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ |
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ | ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸਰਲ ਐਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ | 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ |
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ |
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ | ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ |
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ | ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਦਿ੍ਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
