ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੀਆਂ ਨਕੇਲਾਂ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ‘ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦਾ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ’ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।
‘ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ (ਟੀ ਆਰ ਸੀ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’
ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਜੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਹੌਸਲਾ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।’’
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਰਵਜਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਕੰਨੜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਦੀ ਫਾਈਲ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਦੀ ਫਾਈਲ’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਦੀ ਫਾਈਲ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 159ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ