ਸ਼ਾਹਕੋਟ
(ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੱਕਰਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ , ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
