ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ/ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
