ਪੰਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।’
ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਮਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ।