ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ

ਹੇਗ (ਨ ਜ ਸ) : ਸਥਾਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ‘ਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰੈਟਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।