ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗਰੰਟਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
