ਡੀ ਏ ਤੇ ਡੀ ਆਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ ਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ‘ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਵਿਵਾਦ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਐੱਲ ਪੀ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਆਫੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |