ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਉਹ ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ |
