ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਾਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ‘ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਈ ਸੀ ਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ) ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਰਿਟਰਨ (ਈ ਸੀ ਆਰ) ਭਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀ ਐੱਫ) ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਈ ਸੀ ਆਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ |
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |