ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਸੀ ਪੀ ਜੇ) ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਗਿਲਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ | ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਗਿਲਡ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 38 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ : 36 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ |”
ਗਿਲਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ | ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ | ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |” ਗਿਲਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੀ ਪੀ ਜੇ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਨਾਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹਨ |” ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ |
ਸੀ ਪੀ ਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ | ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ |
ਸੀ ਪੀ ਜੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਟੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ | ਸੀ ਪੀ ਜੇ ਨੇ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ | ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ | ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ |”
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |” ਉਨ੍ਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ |
