ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮਬਾਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 101ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਕੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ | ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ |
ਉਪਲੱਬਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ 1930 ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਮੁਖਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ | ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ |
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿ੍ਤਪਾਲਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਣ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਗਵਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ |
