ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੈਰਨਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੌਨਸਾਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੁਣੇ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕੋਰੇਗਾਂਵ-ਭੀਮਾ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ।
