ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ ਐੱਲ) ਵਿਰੁੱਧ 34,615 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ | ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 27.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ਼ ਐੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਆਰ ਕੇ ਡਬਲਿਊ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ਼ ਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਵਧਾਵਨ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਧਾਵਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ਼ ਐੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ |
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ਼ ਐੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ | ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ | ਇਹੋ ਨਹੀਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ |
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ | ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ਼ ਐਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਉਪਰਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੁਨੰਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਕੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ |
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
