ਮੁਹਾਲੀ (ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 35000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭੱਠਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮੇ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਨਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਟਾਕੋਸ ਬਰੈਟ ਬਨਾਮ ਵਰਕਮੈਨ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1991 ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਐਕਰੋਇਡ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੜ੍ਹੋਤਾ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 35000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤਾਂ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਦਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
