ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣਾ | ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ |
2014 ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਘੋਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ | ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਕਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ |
ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਸਕਣ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਚੁਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ | ਆਰਿਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਐਨ ਰਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ |” ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ,”ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ |”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲੇ, ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ | ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ | ਮਮਤਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਟੀ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ |
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ | ਇਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ