ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ |
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 121 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ |
ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ 9 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ | ਨਾਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ | ਆਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ |
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 130 ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ 130 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 121 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ | ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ | ਦਰੋਪਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ | ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ