ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ ਡੀ ਏ) ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਉਦਿਆਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਚਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ’ਚ ਕੁਝ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2023 ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸਰੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਢਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਕਈ ਜੱਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਦਿਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
