ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
‘ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਢਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅੰਦਰਲਾ ਖੋਟ ਖਤਮ ਕਰੇ।
