ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱੈਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 0.19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਿਸਕਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ’ ਅਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।