ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 16 ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਢੋਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਰਣੈ’ ਨਾਮੀ ਐਪ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੰਗਲ ਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
