ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ)-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰ-2 ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ.ਐਸ.ਅਸ. ਕਾਡਰ (ਸੁਪਰਡੰਟ) ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਲੇਖਾ-2 ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੇਖਾ-2 ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫ਼ਸਰ-2 ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕਾਕਰੋਚਾਂ’ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 2873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 13 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।