ਡੀ ਏ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਪੀ ਏ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (ਪੀ ਏ ਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾ-ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਡੀ ਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।