ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਮਨ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਅੱੈਮ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 32 + 50 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਅਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰੜ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲ਼ਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਰੂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
