ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ) : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓ), ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਮ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐੱਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਏਜੰਟ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!” ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 7 ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੂੰਘੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਲੱਗਭੱਗ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ 47 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਵਰਗ, ਜੋ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 23-24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ 2.05 ਕਰੋੜ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਨਾਂਅ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਅ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ?”


