ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਈ ਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66 (2) ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬੁਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।’ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਤੋਤਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਛੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 2000, 14 ਮਈ 2012, 25 ਜੂਨ 2013, 17 ਫਰਵਰੀ 2018, 7 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ 2011 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “’ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ“ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਕੋਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ ਸੀ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?”
ਪੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤਦ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।”
ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਗੌਰਵ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ।” ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।” ਈ ਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਅਧੀਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਪੁਲਸ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ।
